तालुक्यातील बामणवाडा गावात भु.कं. १७७, आराजी ०.६७ आर या सरकारी जमिनीवरून नवीन वाद उभा राहिला असून, सदर जमीन ग्रामपंचायत नोंदीत दाखल करण्याच्या हालचालींना वार्डवासीयांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. संबंधित प्रकरणाबाबत ग्रामपंचायतिला सादर करण्यात आलेल्या लेखी आक्षेप अर्जातून, जमीन अद्यापही महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर ७/१२ उताऱ्यावर नोंद असताना, एका व्यक्तीचा बेकायदेशीर ताबा असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
आक्षेप अर्जानुसार, सदर जमिनीवर आनंदराव जोगनपल्ली यांचा अनधिकृत ताबा असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. या ताब्याच्या आधारे जमीन परस्पर दुसऱ्याला विक्री करण्याचा सौदा झाल्याची माहिती वार्डवासीयांना मिळाल्याचा दावा अर्जात नमूद आहे. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, ग्रामपंचायत बामणवाडा रेकॉर्डमध्ये या जमिनीची नोंद करून ‘नमुना ८’ तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. जमीन शासनाच्या मालकीची असताना ग्रामपंचायतीकडे अशा नोंदीचा अधिकार नसल्याचा ठाम मुद्दा अर्जात मांडण्यात आला आहे.
Government Land
सदर प्रकरण चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात न्यायप्रविष्ट असल्याचेही अर्जदारांनी स्पष्ट केले आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर अंतिम निर्णय प्रलंबित असताना, स्थानिक पातळीवर मालकी स्वरूपाच्या नोंदीत बदल करण्याचा प्रयत्न हा केवळ प्रशासकीय शिस्तभंग नव्हे, तर भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंतीला आमंत्रण देणारा प्रकार ठरू शकतो, अशी कायदेशीर जाणकारांची भूमिका आहे.
वार्डवासीयांच्या मते, भु.कं. १७७ ही जागा भविष्यात ग्रामपंचायत स्तरावर बगीचा, समाजभवन किंवा इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. गावाच्या सामुदायिक विकासासाठी राखीव राहू शकणारी जागा खासगी ताब्यात जाऊन पुढे विक्री व्यवहारातून कायमची हातातून जाऊ नये, हा अर्जामागील मूलभूत हेतू असल्याचे दिसते. सार्वजनिक उपयोगाच्या दृष्टीने महत्त्वाची जमीन खासगी व्यवहारातून बाहेर पडल्यास ग्रामपातळीवरील नियोजनाला मोठा धक्का बसू शकतो.
आक्षेप अर्जात स्पष्ट शब्दांत नमूद करण्यात आले आहे की, शासन नावावर असलेल्या जमिनीची ग्रामपंचायत रेकॉर्डमध्ये नोंद घेऊन नमुना ८ तयार केल्यास, त्यातून पुढे होणाऱ्या कोणत्याही परिणामांसाठी ग्रामपंचायत जबाबदार राहील. हा इशारा केवळ भावनिक नसून प्रशासकीय उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणारा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या अधिकारमर्यादा ओलांडू नयेत, हा लोकशाही प्रशासनाचा मूलभूत सिद्धांत असल्याचे यातून अधोरेखित होते.
